अन्यायकारक निविदेमधील अटी रद्द न केल्यास आंदोलन- ओम तिवारी

यवतमाळ कॉटन सिटी न्यूज  

नगर पालिकेची निवडणूक अवघ्या तीन महिण्यात होणार असतांना प्रशासकांनी कचरा व्यवस्थापनाचे टेंडर काढण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहे. विशेष म्हणजे कचरा व्यवस्थापनाचा खर्च नागरीकांच्या माथी मारण्यात येणार आहे. या टेंडर मध्ये टाकण्यात आलेल्या अटी सुध्दा अन्यायकारक असल्यामुळे त्या रद्द न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते ओम तिवारी यांनी दिला आहे. 

यवतमाळ नगर परिषदेमार्फत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी लवकरच निवीदा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या बाबतची माहिती नगर परिषदेने स्थानिक आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांना दिली आहे. डोअर टू डोअर कचरा संकलन, वाहतूक व प्रक्रिया या तीन वर्षांच्या कंत्राटासाठी टाकलेल्या अटी अन्यायकारक,अतिरेकी आणि स्थानिक हितविरोधी असल्याचे समोर आले आहे. प्रत्येक वाहनामागे 700 घरे कव्हर करणे, हे तांत्रिकदृष्ट्या आणि मानवीय दृष्टिकोनातून अव्यवहार्य आहे. तिप्पिंग फी (Tipping Fee) गोपनीय स्वरूपाची असून नागरिकांवर आर्थिक बोजा येण्याची शक्यता आहे. 95 हजार घरांमधून दररोज कचरा संकलन फक्त एका कंपनीकडून करवून घेण्याच्या प्रयत्नामुळे छोट्या स्थानिक कंत्राटदारांना संधीच मिळणार नाही. कामगार सुरक्षा, पीएफ, विमा, सवेतन सुट्टी यांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने कामगारांचे शोषण होण्याची शक्यता आहे. सावरगड प्रक्रिया केंद्राची क्षमता 150 टीपीडी असून शहरात 160 टीपीडी कचरा निर्माण होत आहे, म्हणजेच ओव्हरलोड प्रोसेसिंगमुळे पर्यावरणीय धोके असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. जीपीएस, बायोमेट्रिक,मोबाईल अ‍ॅप अलर्ट यांसारख्या गोष्टी तांत्रिकदृष्ट्या आकर्षक वाटल्या तरी त्यांची कार्यक्षमता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी बाबत शंका निर्माण होत आहे. ही प्रक्रिया थेट एका ठराविक कंपनीला फायदेशीर होईल तसेच स्थानिक, लघु व मध्यम कंत्राटदारांवर अन्याय करणारी ठरणार असल्याने कंत्राटदारांनी सुध्दा रोष व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे दहा दिवस पुर्वीच आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी विश्राम गृह येथे झालेल्या बैठकीत शहरातील कचरा व्यवस्थापन चांगल्या पध्दतीने करण्याची सुचना दिली होती. यादरम्यान बैठकीत पाच वर्षाची निवीदा काढण्याचे न.प. अधिका-यांनी सांगताच लवकरच निवडणूक होणार असल्याने नगर सेवकांच्या संमतीने ही प्रक्रिया करण्याची सुचना दिली. खूपच आवश्यक असल्यास जाणीव पुर्वक कठोर अटी व शर्ती न टाकता फक्त एक वर्षाकरीता निवीदा काढण्याचे सुध्दा त्यांनी सांगीतले होते. मात्र तरीही नगर परिषदेने तीन वर्षाची निवीदा काढण्याची प्रक्रिया सुरु केल्याने आता नागरीकांनीच जनहित याचीका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

निविदेची लगीनघाई कशाला?

कचरा व्यवस्थापनाची निवीदा काढण्याची घाई प्रशासकाला झाली आहे. अवघ्या तीन महिण्यात निवडणूक झाल्यानंतर नगर सेवक निवडून येणार आहे. राज्यातील सत्ताधा-यांचे यवतमाळातील हस्तक निवडून येण्याबाबत साशंक असल्यामुळे त्यांच्याच दबावातून ही निवीदा काढण्याची घाई केली जात आहे. नागरीकांची लुट करणारी अन्यायकारक निवीदा काढल्यास आम्ही तिव्र आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही असे ओम तिवारीसामाजिक कार्यकर्ता, यांनी कळविले आहॆ.

आमच्या व्हाटसअप ग्रुप ला जॉइन व्हा